(१) मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी तोकेको जिल्लाका कार्यालयबाट भू–सूचना प्रणाली (अनलाइन समेत) को माध्यमद्वारा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न, गराउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा भू–
सेवा केन्द्र खडा गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भू–सूचना
प्रणालीको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न चाहिने व्यक्ति वा संस्थाले बमोजिमको
ढाँचामा सम्बन्ध्ति कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।
स्पष्टीकरण ः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि व्यक्ति भन्नाले कानून व्यवसायी वा
लेखापढी व्यवसायीलाई समेत जनाउँछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सेवा प्रदान गर्न चाहने स्थानीय निकायले
अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा
निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन मनासिब देखिएमा कार्यालयले नियम २३ग. बमोजिमको
दस्तुर लिई निजलाई अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।